राशन कार्ड नियम: अगर आपके पास भी राशन कार्ड है और आप सस्ते सरकारी राशन का फायदा उठा रहे हैं तो यह खबर आपके लिए है। केंद्र सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है. आइए जानते हैं इसकी पूरी जानकारी नीचे खबर में।
HR ब्रेकिंग न्यूज नई दिल्ली: केंद्र की मोदी सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत लाभान्वित 70 लाख कार्ड धारकों को संदिग्धों की सूची में रखा है। साथ ही इस डेटा को ग्राउंड वेरिफिकेशन के लिए राज्यों के साथ साझा किया गया है।
इतने राशन कार्ड रद्द
इससे यह पता चलेगा कि जिन नामों को संदिग्धों की सूची में शामिल किया गया है, वे एनएफएसए के तहत राशन पाने के पात्र हैं या नहीं।
खाद्य सचिव सुधांशु पांडे ने इस बात की जानकारी देते हुए बताया कि 2013 से 2021 के बीच 4.74 करोड़ राशन कार्ड रद्द किए गए हैं.
इसी तरह इस बार 70 लाख राशन कार्ड धारकों को संदिग्धों की सूची में रखा गया है. इस डेटा के बारे में सही जानकारी जुटाने का काम किया जा रहा है.
रद्द किए गए कार्डों की जगह नए लोग जोड़े गए
पांडेय ने कहा कि अगर इन 70 लाख में से 50 से 60 फीसदी भी गलत पाए जाते हैं तो उनकी जगह नए किरदारों को मौका दिया जाएगा. यह एक सतत प्रक्रिया है।
उन्होंने बताया कि पिछले 9 साल में रद्द हुए 4.74 करोड़ राशन कार्डों से करीब 19 करोड़ लोग लाभान्वित हुए हैं. इन राशन कार्डों के रद्द होने के बाद इनकी जगह नए पात्रों के नाम जुड़ गए।
राशन कार्ड : सरकार ने किया बड़ा ऐलान, इन लोगों को नहीं मिलेगा मुफ्त राशन
सरकार द्वारा संचालित प्रक्रिया
उन्होंने इस प्रक्रिया के बारे में बताया कि आज कोई व्यक्ति सरकार की राशन योजना का पात्र हो सकता है। लेकिन कल आर्थिक स्थिति में सुधार के कारण वह इसके लिए पात्र नहीं होंगे। हो सकता है कि उनका नाम सूची से हटा दिया जाए और उनकी जगह किसी और को मौका दिया जाए।
जानिए कब हुए सबसे ज्यादा राशन कार्ड रद्द
खाद्य मंत्रालय द्वारा साझा किए गए आंकड़ों के अनुसार, पिछले 9 वर्षों में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा 4.74 करोड़ राशन कार्ड रद्द किए गए। साल 2016 में 84 लाख से ज्यादा राशन कार्ड रद्द किए गए। यह पिछले 9 वर्षों के दौरान एक साल में रद्द किए गए कार्डों की सबसे अधिक संख्या थी।
राशन कार्ड : सरकार ने किया बड़ा ऐलान, इन लोगों को नहीं मिलेगा मुफ्त राशन
कोविड महामारी के दौरान साल 2020 और 2021 में 46 लाख राशन कार्ड रद्द किए गए। आपको बता दें कि 9 साल में रद्द किए गए 4.74 करोड़ राशन कार्डों में से सबसे ज्यादा यूपी के थे।
अकेले यूपी में इस दौरान 1.73 राशन कार्ड रद्द किए गए। इसके बाद पश्चिम बंगाल में 68.62 लाख और महाराष्ट्र में 42.66 लाख राशन कार्ड रद्द किए गए।
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