UP Update 2023: बेरोजगार युवाओं को यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिया तोहफा सभी खाली विभागों में निकलेंगे भर्तियां
यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी विभागों में खाली पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया जल्द शुरू करने का निर्देश दिया है बुधवार को नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने समय पर प्रमोशन की भी बात कही समयबद्ध पदोन्नति शासकीय सेवा का अनिवार्य अंग है। इसका लाभ प्रत्येक कर्मचारी को समय पर मिलना चाहिए।
साफ कहा गया कि इस वर्ष मुख्य सचिव अपर मुख्य सचिव प्रमुख सचिव विभागाध्यक्ष स्तर पर होने वाली प्रोन्नति की प्रक्रिया 30 सितंबर तक पूरी कर ली जाये मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार योग्य नवोन्वेषी एवं परिश्रमी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को प्रोत्साहित करने की नीति पर कार्य कर रही है।
पिछले छह वर्षों में वरिष्ठ पदों पर तैनाती के औसत
कार्यकाल में वृद्धि हुई है। वर्ष 2012-17 तक जिलाधिकारी स्तर पर जहां औसत कार्यकाल 12 माह था वहीं आज न्यूनतम कार्यकाल 18 माह है। इसी प्रकार पहले अपर मुख्य सचिव प्रमुख सचिव पद का औसत कार्यकाल 17 माह होता था आज औसत 26 माह है। इससे अधिकारियों को काम करने और अपनी प्रतिभा दिखाने का बेहतर मौका मिल रहा है।
सीएम ने कर्मचारियों की नियुक्ति स्थानांतरण
अवकाश प्रबंधन योग्यता आधारित ऑनलाइन स्थानांतरण सेवा पुस्तिका प्रबंधन और बर्खास्तगी के लिए मानव संपदा पोर्टल के उपयोग का भी सुझाव दिया। उन्होंने इसे और अधिक प्रभावी बनाने पर जोर दिया मुख्यमंत्री ने सचिवालय प्रशासन द्वारा डिजिटल प्रशिक्षण को पूर्व से स्थापित प्रशिक्षण समन्वय प्रकोष्ठ के कार्यों के साथ समन्वयित करने तथा मानव सम्पदा पोर्टल एवं ई-प्रोक्योरमेंट से संबंधित परियोजनाओं के संचालन के लिए एक नये कार्मिक अनुभाग-5 के निर्माण के निर्देश दिये। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों एवं विभागाध्यक्षों को कर्मचारी संघों के प्रतिनिधियों से संवाद बनाये रखने की सलाह दी
उनकी समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर समाधान किया जाए। मुख्यमंत्री ने लखनऊ में निर्माणाधीन राज्य प्रशासन एवं प्रबन्धन अकादमी को शीघ्र क्रियाशील करने के निर्देश दिये। उन्होंने उपाम के नये परिसर में सचिवालय प्रशिक्षण संस्थान स्थापित करने की भी बात कही सीएम फेलो के रूप में कार्यरत युवाओं को शासकीय सेवा में वेटेज देने की नीति बनायें। मुख्यमंत्री ने आकांक्षी विकासखण्डों में कार्य कर रहे सीएम फेलो के कार्यों की सराहना की।
कहा कि फेलोशिप कार्यक्रम के तहत शोधार्थियों को राज्य सरकार के साथ नीति शासन प्रबंधन और कार्यान्वयन निगरानी के कार्यों में भाग लेने का अवसर मिला है। मुख्यमंत्री ने सीएम फेलो का कार्यकाल पूरा होने के बाद भविष्य में होने वाली सरकारी सेवाओं में इन युवाओं को प्राथमिकता देने की बात कही उन्हें उम्र में छूट मिलेगी
