Ration Card Update: अगर आप भी सरेंडर या राशन कार्ड रद्द होने की खबरों से परेशान हैं तो आपके लिए खुशखबरी है। सरकार की ओर से बताया गया है कि ऐसा कोई आदेश नहीं दिया गया है. आइए जानते हैं ताजा अपडेट्स।
Ration Card Update : पिछले कुछ दिनों से राशन कार्ड सरेंडर और अनाज वसूली की खबरों ने लोगों को परेशान कर रखा है. अगर आपने भी ऐसा कोई मैसेज पढ़ा है या इस बात को लेकर असमंजस में हैं कि क्या सरकार आपसे उबर नहीं पाएगी? तो अब निश्चिंत हो जाइए। दरअसल, दो महीने पहले कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि अपात्र राशन कार्ड धारकों को सरेंडर किया जा रहा है और यूपी की योगी सरकार द्वारा उनकी वसूली की जा सकती है, साथ ही ऐसे लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी. , इसको लेकर सरकार ने बड़ा बयान दिया है.
कोई समर्पण आदेश नहीं
सरकार ने इन अफवाहों पर विराम लगा दिया है कि यह खबर लाभार्थियों के बीच तेजी से फैली और कई जिलों में राशन कार्ड सरेंडर करने के लिए लोगों की कतार लग गई. लेकिन सरकार की ओर से राशन कार्ड सरेंडर करने या रद्द करने का कोई आदेश नहीं दिया गया है.
लोगों को बड़ी राहत
राज्य के खाद्य आयुक्त ने बताया कि सरकार ने आदेश दिया है कि ऐसा आदेश किसने दिया इसका पता लगाकर उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए. सरकार के इस ताजा आदेश के बाद मुफ्त राशन का लाभ पाने वालों ने राहत की सांस ली है.
अफवाहों पर लगाम
राज्य के खाद्य आयुक्त ने कहा कि राशन कार्ड सत्यापन एक सामान्य प्रक्रिया है। यह हमेशा सरकार द्वारा समय-समय पर किया जाता है। राशन कार्ड सरेंडर करने और पात्रता की नई शर्तों से संबंधित भ्रामक खबरें मीडिया में प्रसारित की जा रही हैं। ऐसे में लोगों को इन खबरों से दूर ही रहना चाहिए।
दरअसल, ‘घरेलू राशन कार्ड के लिए पात्रता/अपात्रता मानदंड’ 2014 में निर्धारित किया गया था। उसके बाद कोई बदलाव नहीं किया गया था। इसके अलावा 2011 की जनगणना के आधार पर राशन कार्डों का आवंटन किया गया है. राशन कार्ड धारक को पक्का घर, बिजली कनेक्शन या एकमात्र हथियार लाइसेंस धारक या मोटर साइकिल मालिक होने और मुर्गी पालन / गाय पालन में लगे होने के आधार पर अपात्र घोषित नहीं किया जा सकता है। इसके लिए सरकार ने आपका स्टैंड स्पष्ट कर दिया है।
इतना ही नहीं लोगों में वसूली का भी डर था, जिस पर सरकार ने कहा है कि (राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अनुसार) अपात्र कार्डधारकों से वसूली का कोई प्रावधान नहीं है। सरकारी स्तर या खाद्य आयुक्त कार्यालय से वसूली संबंधी कोई आदेश जारी नहीं किया गया है, ऐसे में अगर आप भी मुफ्त राशन के लाभार्थी हैं तो अब आपको घबराने की जरूरत नहीं है.
