लखनऊ। कार्डधारकों को अब राशन दुकान से मुफ्त राशन नहीं मिलेगा। अब आपको इसके लिए भुगतान करना होगा।
अब राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत राज्य सरकार द्वारा दिए जाने वाले राशन का भुगतान करना होगा. राशन कार्ड धारकों को गेहूं के लिए दो रुपये और चावल के लिए तीन रुपये प्रति किलो मिलेगा। जुलाई का राशन 25 से 31 अगस्त तक बांटा जाएगा। इस संबंध में सभी जिला आपूर्ति अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं।
यहां आपको बता दें कि
उत्तर प्रदेश में महीने में दो बार मुफ्त में राशन बांटा जा रहा था. एक राज्य सरकार की ओर से और दूसरी केंद्र सरकार की ओर से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत। अब राज्य सरकार ने अपने सिस्टम में बदलाव किया है. इसके तहत आपको भुगतान करना होगा। जबकि केंद्र सरकार की ओर से आपको मुफ्त राशन मिलेगा।
एक मीडिया वेबसाइट के अनुसार खाद्य एवं रसद विभाग के अतिरिक्त आयुक्त अनिल दुबे ने कहा कि इस योजना में नेफेड के तहत उपलब्ध एक किलो नमक, एक किलो चना, रिफाइंड आदि मुफ्त दिया जाएगा. आपको राशन के लिए भुगतान करना होगा।
Ration Card New Update
इसके तहत पात्र घरेलू लाभार्थी कार्ड पर प्रति यूनिट पांच किलो राशन उपलब्ध होगा। इसमें दो किलो गेहूं और तीन किलो चावल होगा। अंत्योदय कार्ड पर 35 किलो प्रति कार्ड मिलेगा। इसमें 14 किलो गेहूं और 21 किलो चावल दिया जाता है।
Ration Card Update 2022: करोड़ों राशन कार्ड उपभोक्ताओं के लिए बड़ी खबर है। राशन खोजने में सरकार ने बड़ा बदलाव किया है। खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार जून 2022 से मार्च 2023 तक राष्ट्रीय उर्वरक सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत आने वाले लाभार्थियों को कुल 35 किलो अनाज के साथ 7 किलो गेहूं और 28 किलो चावल मिलेगा. अंतोडे श्रेणी एएवाई के लिए प्रति परिवार। वहीं, पीपीएच के लाभार्थी को प्रति व्यक्ति 5 किलो अनाज के साथ 5 किलो चावल मिलेगा।
जहां गेहूं की कीमत 2 रुपये प्रति किलो होगी,
वहीं चावल की कीमत 3 रुपये प्रति किलो तय की गई है। देशभर में गेहूं की किल्लत को देखते हुए सरकार ने लाभार्थियों को दिए जाने वाले गेहूं को घटाकर चावल के रूप में बढ़ा दिया है. इसके अलावा, राष्ट्रीय उर्वरक सुरक्षा अधिनियम के सभी लाभार्थियों को मई 2022 से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत प्रति लाभार्थी को 2 किलो गेहूं के स्थान पर 5 किलो चावल और प्रति लाभार्थी को 3 किलो चावल दिया जाएगा।
पोर्टेबिलिटी के तहत लाभार्थी अपनी सुविधानुसार किसी भी सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकान से ये अनाज प्राप्त करने के लिए स्वतंत्र हैं। सभी हितग्राहियों से कहा गया है कि खाद्यान्न प्राप्त करते समय पीओएस डिवाइस से जनरेटर रसीद अवश्य प्राप्त करें। यदि उपरोक्त निर्णय के अनुसार विक्रेता द्वारा उचित मूल्य निःशुल्क नहीं दिया जाता है तो निकटतम अनुमंडल अधिकारी के पास शिकायत दर्ज करायें।
विस्तृत जानकारी के लिए आप राय खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार सरकार की वेबसाइट https://state.bihar.gov.in/fcp/CitizenHome.html और टोल फ्री मोबाइल संपर्क नंबर 1967 पर संपर्क कर सकते हैं।
